पनामा पेपर्स पर पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

इस्‍लामाबाद। बहुचर्चित पनामा पेपर्स मामले पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया है। अपने फैसले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) बनाने को कहा है। गौर करने वाली बात है कि 2 जज पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराने के पक्ष में थे। संयुक्त जांच टीम पैसा कतर भेजे जाने की जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि नवाज और उनके दोनों बेटों को जांच टीम के सामने भी पेश होना होगा।

बता दें कि यह फैसला कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भविष्य पर भी असर डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कई राजनैतिक दलों (तहरीक-ए-इंसाफ, जमात-ए-इस्लामी, आवामी मुस्लिम लीग व अन्य दलों) ने नवाज शरीफ के खिलाफ याचिका दायर की थी। आपको याद दिला दें कि पिछले साल अप्रैल में पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया था।

नवाज की कुर्सी पर लटकी तलवार इस बार महज एक वोट से रह गई। आपको बता दें कि तीन जजों ने संयुक्त जांच टीम बनाने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था, जबकि दो जज नवाज को अयोग्य ठहराने के पक्ष में थे। अगर पीठ में एक और जज का फैसला नवाज के खिलाफ होता तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह ही उन्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ती।

उम्मीद के मुताबिक आया फैसला

जानकारों का आकलन था कि कोर्ट नवाज शरीफ को बरी कर सकती है क्योंकि पनामा पेपर में उनके नाम का जिक्र नहीं है। इसके अलावा, इस्लामाबाद में इस बात की भी चर्चा थी कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच के लिए एक न्यायिक कमीशन गठित कर सकता है या फिर उन्हें पद के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकता है, जैसा कि 2012 में तत्कालीन प्रधान मंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ अदालत की अवमानना के एक मामले में किया था। फैसले से पहले ही सभी राजनीतिज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का फैसला ‘ऐतिहासिक’ हो सकता है।

पुराना है मामला

यह मुकदमा 1990 के दशक में शरीफ द्वारा धन शोधन कर लंदन में संपत्ति खरीदने का है। शरीफ उस दौरान दो बार प्रधानमंत्री रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच के मुखिया जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस केस की सुनवाई की थी।इस बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत और जस्टिस एजाज उल हसन हैं।