इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने राज्य सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर प्रश्न खड़ा किया है। हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि घरों को तोड़ना एक फैशन बन गया है। इंदौर बेंच के जज विवेक रुसिया ने कहा कि अब किसी भी घर को तोड़ना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करते हुए एक ‘फैशन’ बन गया है।

दरअसल, उज्जैन में मप्र सरकार का बुलडोजर चला था। जिसमें राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घरों को तोड़ा गया था। जिसके बाद दोनों ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने दोनों को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

नगर निगम ने 13 दिसंबर 2023 को उज्जैन के संदीपनी नगर में राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घरों को तोड़ने का नोटिस दिया लेकिन सुनावाई का मौका नहीं दिया और उनके घरों को तोड़ दिया गया। जिसके बाद उन दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए जज विवेक रुसिया ने नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

जज विवेक रुसिया ने उज्जैन के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना तोड़फोड़ किया। रुसिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह मामला भी क्रिमिनल मामला है जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया और बाद में तोड़फोड़ की गई।

हाई कोर्ट के निर्देशों पर उज्जैन नगर निगम आयोजन कमिश्नर ने मामले की जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के घर अवैध रूप से बने थे। उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि नगर निगम के अधिकारियों ने दोनों के घरों को अवैध होने का नोटिस पिछले मालिकों को दिया था न की जो वर्तमान में मालिक हैं उनको। रुसिया ने बिना साइट वेरिफिकेशन किए तोड़फोड़ करने पर नाराजगी जताई।

HC ने कहा कि सर्वर डाउन होने के कारण संपत्ति कर के विवरण के बारे में स्पष्टीकरण देने से अपने आप को कमिश्नर ने बचा लिया। नगर निगम के पास हाउस टैक्स जमा करने के कागज हैं। जिससे यह सत्यापित किया जा सकता था कि इस घर का टैक्स कौन देता है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने घर बनाया नहीं था बल्कि खरीदा था। इनका घर तोड़ने की बजाय नियमितीकरण का पालने करना चाहिए था।