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भारत में पूरी तरह बैन होंगे लोन एप्स, सरकार ने गूगल और एपल को दिया आदेश
नई दिल्ली। यदि आपको भी तुरंत लोन देने वाले एप्स से परेशानी है तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारत में सभी तरह के इंस्टैंट लोन बैन होने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने गूगल और एपल को आदेश दिया है। सरकार ने यह फैसला लोन एप्स के जरिए लोगों से हो रहे फ्रॉड को लेकर लिया है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “आज Google Play Store और Apple App Store दोनों पर कई एप्लिकेशन हैं जो भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हम एप्लिकेशन के एक सेट को ट्रैक कर रहे हैं जो लोन एप्लिकेशन हैं।
उन्होंने आगे कहा, ‘हमने Google और Apple दोनों को एक सलाह जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लिकेशन या अवैध एप्लिकेशन को स्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी ‘डिजिटल नागरिकों’ के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है।’
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन एप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आरबीआई के साथ जल्द से जल्द बैठक की जाएगी और एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट के आने के बाद सिर्फ वही एप इंस्टैंट लोन दे पाएंगे जो उस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके लिए एक मानदंड बनाया जाएगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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