अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान में वकीलों का नवाज शरीफ को 7 दिन में सत्ता छोड़ने का अल्टीेमेटम
पनामा पेपर लीक मामले में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुश्किलों में
लाहौर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के वकीलों ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 7 दिन के अंदर पद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
‘द डॉन’ के अनुसार, दोनों बार एसोसिएशन की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पनामा पेपर्स मामले में 7 दिनों में सत्ता नहीं छोड़ते तो वे उनके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
बीते 19 मई को आयोजित वकीलों के एक सम्मेलन में पाकिस्तान की सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के समर्थक वकीलों और बार एसोसिएशन के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी। यह चेतावनी ठीक इसके बाद आई है।
पीएमएल-एन समर्थक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन के अध्यक्ष राशिद रिज्वी को लाहौर हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। बाद में ताला तोड़कर रिजवी को बाहर निकालना पड़ा।
पीएमएल-एन समर्थक वकीलों का कहना था कि पनामा पेपर्स केस अभी अदालत में विचाराधीन है और ऐसे में नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग उचित नहीं है। जबकि बार एसोसिएशनों ने कहा कि पनामा गेट ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने वित्तीय अनियिमताएं और भ्रष्टाचार किए और इसी वजह से जांच के लिए संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया गया।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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