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माल्या को दबोचने को सीबीआई और ईडी की टीम ने लंदन में जमाया डेरा

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नई दिल्ली| शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर लंदन की अदालत में सोमवार को हो रही सुनवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक संयुक्त टीम लंदन में है। सीबीआई व ईडी की टीम बैंकों का बड़ा कर्ज नहीं चुकाने और धोखाधड़ी व धनशोधन के मामले में माल्या को भारत लाना चाहती है। सीबीआई-ईडी की टीम माल्या के प्रत्यर्पण के लिए अपने वकीलों का सहयोग करेगी। यह ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण का दूसरा मामला है।

भारत और ब्रिटेन के बीच 25 साल पहले प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रत्यर्पण पर सुनवाई सोमवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में होनी है। भारतीय एजेंसियों ने आईएएनएस से कहा कि उन्हें भरोसा है कि वे माल्या के खिलाफ पुख्ता सूबूत पेश करेंगे और उसे प्रत्यर्पित कराएंगे।

सूत्रों के अनुसार, क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) से मार्क सुमर्स अभियोजन पक्ष के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि माल्या के बचाव में क्लेयर मोंटगोमरी उतरेंगे।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने माल्या पर 2,000 पृष्ठों का दस्तावेज जमा किया है, जिसमें उसने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ कैसे धोखाधड़ी की और किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज को सालों तक दूसरे कार्यो में लगा रखा था, इसका विवरण है।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त दस्तावेजी सबूत भी वेस्टमिंस्टर अदालत में हाल में जमा किए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीते महीने ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री ब्रैडन लुईस के दौरे के दौरान माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर चर्चा की थी।  माल्या के खिलाफ 9,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप हैं।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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