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पैनासोनिक ने नया स्मार्टफोन लांच किया
नई दिल्ली | पैनासोनिक इंडिया ने गुरुवार को नया स्मार्टफोन पी55 नोवो लांच किया, जिसकी कीमत 9,290 रुपये रखी गई है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर काम करने वाले इस फोन का डिस्प्ले 5.3 इंच का है। इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड (आईआर) ब्लास्टर सुविधा के कारण इस फोन से इंफ्रारेड आधारित टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एयर कंडीशनर या आईआर सेंसिंग क्षमता वाले अन्य उपकरणों का संचालन किया जा सकता है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, “ग्राहकों की प्राथमिकता तेजी से बदल रही है और हम उन्हें स्मार्ट प्रौद्योगिकी पेश कर बेहतर अनुभव देने में यकीन रखते हैं।” फोन में पील स्मार्ट रीमोट एप है, जिसके कारण यह स्मार्टफोन पूरे घर के उपकरणों का नियंत्रण कर सकता है। ओक्टाकोर 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर पर काम करने वाले इस फोन में एक जीबी रैम और आठ जीबी की इंटरनल मेमोरी है, जिसका विस्तार 32 जीबी तक किया जा सकता है।
फोन का रियर कैमरा 13 मेगापिक्सेल का है। कम प्रकाश में फोटोग्राफी करने के लिए इसमें ट्रिपल एलईडी फ्लैश भी है। पांच मेगापिक्सेल के सेल्फी कैमरा के साथ भी एलईडी फ्लैश है। फोन की बैटरी 2,500 एमएएच क्षमता की है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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