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अन्तर्राष्ट्रीय

इंडोनेशिया में पेट्रोल, डीजल 30 फीसदी से अधिक महंगा

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लंदन| इंडोनेशिया की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 30 फीसदी से अधिक बढ़ा दी है। यह जानकारी मंगलवार को एक मीडिया रपट से मिली। इस कदम का मकसद 2015 में सरकारी खर्च में आठ अरब डॉलर से अधिक की बचत करना है। बीबीसी के मुताबिक कीमतें प्रति लीटर 2,000 रुपिया (इंडोनेशिया की मुद्रा) यानी 0.16 डॉलर बढ़ाई गई हैं।

इस वृद्धि के बाद पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 8,500 रुपिया और डीजल की कीमत प्रति लीटर 7,500 रुपिया हो गई है।

इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है, जहां पेट्रोल-डीजल सबसे सस्ता है। दोनों ईंधनों पर इंडोनेशिया में भारी सब्सिडी दी जाती है।

इस फैसले के बाद जकार्ता में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।

इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि इस फैसले से सरकार की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और व्यापार संतुलन में सुधार होगा।

राष्ट्रपति ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, “देश का अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट की जरूरत थी। लेकिन देश में इसका उपयोग ईंधन सब्सिडी पर हो रहा था।”

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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