अन्तर्राष्ट्रीय
भारत, ऑस्ट्रेलिया आपराधिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएंगे
कैनबरा| भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को यहां दो समझौतों पर हस्तार करने के साथ सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण और दोनों देशों में मादक पदार्थो की तस्करी रोकने को सहमत हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष टोनी एबॉट ने यहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान समझौतों पर सहमति जताई।
ऑस्ट्रेलिया के न्याय मंत्री माइकल कीनन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इन समझौतों से भविष्य में दोनों देशों के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग संबंध मजबूत होगा।
कीनन ने कहा, “मुझे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कैदियों के हस्तांतरण समझौते के साथ-साथ मादक पदार्थो की तस्करी रोकने और पुलिस सुधार सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की खुशी है।”
उन्होंने कहा, “ये समझौते भविष्य में हमारे साथ साझेदारी को मजबूत करने के लिए इस सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत हैं।”
कीनन ने कहा कि विश्व के आपसी संपर्क के स्वभाव ने सीमा से परे आपराधिक खतरों के माहौल को जन्म दिया है और समझौता ज्ञापन ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस और भारत के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को प्रशिक्षण में सहयोग, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में मददगार होगा।
मंत्री ने आगे कहा कि कि कैदियों के हस्तांतरण का समझौता संगठित अपराध के संक्रमण के स्वभाव के नजरिए से महत्वपूर्ण है। अपराधियों के लिए विदेशों में अपराध करना, दोषी पाया जाना और दंड का हकदार होना सामान्य हो गया है।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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