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अन्तर्राष्ट्रीय

यूक्रेन मामले में ओएससीई का रवैया पक्षपातपूर्ण: रूस

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मास्को| रूस ने यूक्रेन में स्थित विशेष निगरानी मिशन, यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (ओएससीई) द्वारा स्थिति की पक्षपातपूर्ण तस्वीर पेश करने और कीव का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “हम यूक्रेन में ओएससीई के विशेष निगरानी मिशन के द्वारा हाल में प्रदर्शित दृष्टिकोण को लेकर चिंतित हैं।”

बयान में कहा गया है, “इससे यह संकेत मिलता है कि मिशन के प्रयासों का लक्ष्य, केवल एक पक्ष यानी कीव के अधिकारियों का समर्थन और सहयोग करना है।”

ओएससीई मिशन की रपटों में स्वतंत्रता की मांग करने वाले चरमपंथियों के सशस्त्र बलों की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी है, लेकिन इसमें यूक्रेनी सेना की योजनाओं की जानकारियों का अभाव है।

बयान में कहा गया है कि मिशन ने सितंबर में मिंस्क में हुए शांति समझौते के उल्लंघन के कई तथ्यों और कीव नियंत्रित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानदंडों के उल्लंघनों के बारे में नहीं बताया है।

यूक्रेन, रूस और स्वयंभू दोनेत्स्क एवं लुहांस्क गणराज्यों के प्रतिनिधियों ने मिंस्क प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए थे।

ओएससीई प्रतिनिधि इका कनेरवा ने गुरुवार को कहा था कि मिशन ने रिपोर्ट में वही सब शामिल किया है जो रूस यूक्रेन की सीमा पर उसने देखा।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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