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ब्लैकबेरी ने 2 नए एंड्रॉयड मोबाइल उतारे
नई दिल्ली | कनाडा की स्मार्टफोन निर्माता ब्लैकबेरी ने सोमवार को भारतीय बजार में दो नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ वापसी की है। ब्लैकबेरी ने अपने दोनों स्मार्टफोन डीटीईके50 और डीटीईके60 के वितरण और प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली की दूरसंचार कंपनी ऑप्टिमस के साथ साझेदारी की भी घोषणा की है।
ब्लैकबेरी डीटीईके50 की कीमत 21,990 रुपये रखी गई है, जबकि ब्लैकबेरी डीटीईके60 की कीमत 46,990 रुपये है।
ब्लैकबेरी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (ग्लोबल डिवाइस सेल्स) एलेक्स थर्बर ने यहां पत्रकारों से कहा, “ब्लैकबेरी के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण बाजार है और हम ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। यह साझेदारी भारत में हमारे मुख्य साझेदारों के बीच नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगी और अधिक से अधिक ग्राहकों तक हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन को पहुंचाने में मददगार साबित होगी।”
ब्लैकबेरी डीटीईके50 5.2 इंच स्क्रीन साइज वाला स्मार्टफोन है, जिसमें 3 जीबी का रैम दिया गया है और मेमोरी को 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन में एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है तथा बैट्री 2,610 एमएएच की है।
ब्लैकबेरी के दूसरे स्मार्टफोन डीटीईके60 की स्क्रीन साइज 5.5 इंच है, रैम 4 जीबी का रखा गया है और बैट्री 3,000 एमएएच दी गई है। कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा 21 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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