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जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्य के कानून मंत्री टीबी जयचंद्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुझे उच्च न्यायालय द्वारा जयललिता की रिहाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक बी.वी.आचार्य और राज्य महाधिवक्ता रविवर्मा कुमार की सिफारिशें स्वीकार कर ली थी। कनार्टक उच्च न्यायालय ने 11 मई को आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को बरी कर दिया था। जयललिता ने 24 मई को चेन्नई में पांचवी बार राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ के न्यायाधीश सी.आर.कुमारस्वामी ने जयललिता के खिलाफ सभी आरोपों को समाप्त कर दिया था।
राज्य के पूर्व महाधिवक्ता आचार्य सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में बहस के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) होंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस के कानून प्रकोष्ठ ने पिछले महीने यद्यपि सरकार को सलाह दी थी कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील न करे, क्योंकि सरकार का 19 वर्ष पुराने इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल ने अपने कानून अधिकारियों की राय पर मुहर लगा दी, वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कर्नाटक अकेले अभियोजक एजेंसी है। इस मामले को एक स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर, 2003 को चेन्नई से कर्नाटक स्थानांतरित कर दिया था।
कानून मंत्री जयचंद्रा के मुताबिक, “सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 27 अप्रैल को राज्य सरकार को इस मामले में एसपीपी नियुक्त करने का निर्देश दिया था।” न्यायालय ने यह भी कहा था कि कर्नाटक को अपनी जिम्मेदारियां अवश्य समझनी चाहिए और निष्पक्ष अभियोजन सुनिश्चित करना चाहिए।
नेशनल
दिल्ली के स्कूलों की जांच में कुछ नहीं मिला, पुलिस बोली- ई-मेल्स और कॉल्स फर्जी
नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों में बम होने के धमकी भरे ईमेल के बाद जांच की गई तो वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने भी इसे होक्स ईमेल बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि चेकिंग जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं।
वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम की धमकी वाले ई-मेल मिले। दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिल। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कॉल्स फर्जी हैं। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें।
स्कूल में आए इस धमकी भरे ईमेल के बाद कई स्कूलों ने बच्चों की जल्द छुट्टी का मैसेज पेरेंट्स को भेज दिया, तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल जाकर पहले ही ले आए। इसके अलावा कई स्कूल के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को मैसेज भेज कर कहा कि घबराने की बात नहीं है।
नोएडा में इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल (आईपीजीएस) की प्रिंसिपल निकिता तोमर मान ने बताया, “मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि वे अनावश्यक घबराहट पैदा न करें और इस स्थिति को एक परिपक्व वयस्क के रूप में लें। दिल्ली-एनसीआर के जिन स्कूलों को धमकियां मिलीं, उन्हें खाली करा लिया गया है और हमारे सहित बाकी स्कूल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कोई धमकी भरा संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।”
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