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वीवो ने डुअल फ्रंट कैमरे वाला वी5 प्लस स्मार्टफोन उतारा
नई दिल्ली | वी5 स्मार्टफोन की सफलता के बाद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो ने सोमवार को एक दूसरा फ्लैगशिप डिवाइस वी5 प्लस लांच किया, जो डुअल फ्रंट कैमरे वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सेल्फी के अनुभव को बदलकर रख देगा। इस डिवाइस की कीमत 27,980 रुपये है। इसमें 20 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट कैमरा और 16 मेगापिक्सल पिछला कैमरा है। यह सुनहले रंग में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग 24 जनवरी से की जा रही है और 1 फरवरी से इसकी बिक्री होगी।
वीवो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंट चेंग ने बताया, “वीवो ने 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ सेल्फी में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इसके डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें ही नहीं, वीडियो भी बनाया जा सकता है।”
वी5 प्लस में दो लेंस हैं, एक 20 मेगापिक्सल का और दूसरा 8 मेगापिक्सल का, जिससे डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ बेहतरीन सेल्फी खींची जा सकती है।
इसकी प्रौद्योगिकी की मदद से प्रयोक्ता पहले फोटो खींचकर बाद में उसके फोकस का क्षेत्र चुन सकते हैं। इसमें 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है और पांचवीं पीढ़ी के गोरिल्ला ग्लास द्वारा रक्षित है।
इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी ऑनबोर्ड मेमोरी है। यह एंड्रायड 6.0 आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम फनटच 3.0 पर चलता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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