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वीवो के हैंडसेट Vivo X80 पर मिल सकता है यह शानदार डिस्काउंट, जानें कैसे
वीवो के प्रीमियम हैंडसेट Vivo X80 को 3500 रुपये के शानदार डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है दरअसल, फ्लिपकार्ट पर बिग बचत धमाल सेल शुरु हो गई है। 5 जून तक चलने वाली इस धमाकेदार सेल में Vivo X80 डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।
इस डिस्काउंट के लिए पेमेंट HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना होगा। फोन की शुरुआती कीमत फ्लिपकार्ट पर 54,999 रुपये है।
फोन पर कंपनी 16,500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है।
कुछ मॉडल्स पर 4 हजार रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है।
ऐसे में फोन पर मिलने वाला टोटल एक्सचेंज बोनस 20,500 रुपये तक का भी हो सकता है।
वीवो X80 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन में कंपनी 2400×1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दे रही है।
यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
यह फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।
कंपनी इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 चिपसेट बतौर प्रोसेसर ऑफर कर रही है।
फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।
इनमें 50 मेगापिक्सल के साथ 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे शामिल हैं।
सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।
इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस इस फोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है।
यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कॉस्मिक ब्लू और अर्बन ब्लू कलर ऑप्शन में आने वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 12 पर बेस्ड Funtouch OS 12 पर काम करता है।
कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, 4G ब्लूटूथ 5.3, यूएसबी टाइप-C, यूएसबी 2.0, वाई-फाई 6, जीपीएस और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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