नई दिल्ली/हैदराबाद। सर्वोच्च न्यायालय ने वोट के बदले नोट घोटाले में शुक्रवार को तेलंगाना के भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (एसीबी) को करारा झटका देते हुए तेदेपा विधायक ए.रेवंथ रेड्डी और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका रद्द करने की एसीबी की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता में खंडपीठ ने जमानत रद्द के लिए एसीबी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि अभियुक्त पहले ही एक महीना जेल में बिता चुके हैं और एसीबी उन्हें चार दिनों तक हिरासत में रखकर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। आश्चर्य है कि एसीबी उन्हें आगे हिरासत में रखकर क्या करेगी। एसीबी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की जांच फिलहाल जारी है और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ऑडियो और वीडियो टेप की जांच कर रही हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की जांच की जानी है और एसीबी को अभी तक रिश्वतखोरी के पैसे के स्रोत का पता नहीं चला है।

हैदराबाद जेल से बुधवार को बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री के.चद्रशेखर राव के खिलाफ रेवंथ रेड्डी के धमकीपूर्ण भाषण पर भी सिब्बल ने अदालत का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। खंडपीठ ने कहा कि जमानत रद्द करने का कोई आधार ही नहीं है। गौरतलब है कि एसीबी ने तेलंगाना विधानसभा में तेदेपा के उपनेता रेवंथ को विधान परिषद चुनाव में तेदेपा-भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में वोट डालने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफन्सन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के मामले में 31 मई को गिरफ्तार किया था।