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नेशनल

वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किए मानक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब वकीलों को वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्ति का फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति लेगी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने निर्णय में बताया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा, दो और वरिष्ठ वकील समिति के सदस्य होंगे।

आदेश के अनुसार, अटॉर्नी जनरल और सर्वोच्च न्यायालय बार का नामित सदस्य भी इस समिति का हिस्सा होगा, जिसका अपना एक स्थायी सचिवालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही वरिष्ठ वकील के पद के लिए मानदंड प्रक्रिया दोबारा तय कर दी थी। इसमें वकीलों के प्रदर्शन, मामले के निपटारे की संख्या, विशेषीकृत क्षेत्र और व्यक्तित्व भी शामिल है।

हाईकोर्ट के मामले में कमेटी की अध्यक्षता संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसके अलावा दो वरिष्ठ न्यायाधीश और एडवोकेट जनरल होंगे। ये चारो सदस्य मिल कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक सदस्य को नामित करेंगे।

वरिष्ठ वकील के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया व चयनित वकीलों की सूची बनाने के बाद सचिवालय इसे स्थायी समिति के पास भेजेगा। उसके बाद स्थायी समिति इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाएगा।

अदालत ने यह फैसला वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह के वकीलों के वरिष्ठ वकील बनने के लिए मानदंड प्रक्रिया को दोबारा तय करने संबंधी याचिका के बाद दिया है।

नेशनल

भाजपा का परिवार आरक्षण ख़त्म करना चाहता है: अखिलेश यादव

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एटा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो वोट देने का अधिकार बचेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये अग्निवीर व्यवस्था जो लेकर आए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर पहले वाली व्यवस्था लागू करेंगे।

उन्होंने आरक्षण मामले पर आरएसएस पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है, जो आरक्षण खत्म करना चाहता है। अब उन्हें वोट चाहिए तो वह कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं अगर सरकार की बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या उनमें आरक्षण होगा? उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? लोकसभा चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। यह चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। वो लोग संविधान के भक्षक हैं और हम लोग रक्षक हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि एटा के लोगों को भाजपा ने बहुत धोखा दिया है। इनका हर वादा झूठा निकला। दस साल में एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवानों का भविष्य खत्म कर दिया गया है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है।

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