अन्तर्राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण के लिए 666.3 करोड़ डॉलर की जरूरत : नेपाल
काठमांडू। भूकंप की मार झेल रहे नेपाल में पुनर्निर्माण कार्यो पर लगभग 666.3 करोड़ डॉलर की लागत आएगी। नेपाल योजना आयोग ने शनिवार को आपदा के बाद किए गए आकलन (पीडीएनए) में यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, 25 अप्रैल और 12 मई को आए दो जबरदस्त भूकंपों के बाद नेपाल सरकार के लिए ध्वस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण सबसे मुश्किल कार्य होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुशील कोईराला की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद कहा है, “देश को वापस दुरुस्त करने के लिए नेपाल को लगभग 666.3 करोड़ डॉलर की जरूरत है।” आयोग शनिवार को आपदा बाद की जरूरतों के आकलन के विवरण राजधानी काठमांडू में एक संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक करने जा रहा है। नेपाल सरकार ने पिछले महीने दो अरब डॉलर के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोष में योगदान करने का आग्रह किया था।
नेपाल में पुनर्निर्माण कार्यो के लिए संसाधन जुटाने में मदद के लिए नेपाल सरकार काठमांडू में 25 जून को दानकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कार्यवाहक विदेश सचिव शंकर दास बैरागी ने सिन्हुआ को बताया, “नेपाल में आए भूकंप और भूकंप बाद के झटकों के बाद नेपाल में पुनर्निर्माण कार्यो के लिए संसाधन जुटाने के लिए यह सम्मेलन बहुत मददगार होने जा रहा है। हमारी मंशा परंपरागत और नए साझेदारों को आमंत्रित करने की है।”
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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