नई दिल्ली। विदेश में जमा ब्लैकमनी वापस लाने की दिशा में भारत को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। खबर है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने उस पैक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वहां जमा होने वाली ब्लैकमनी की जानकारी भारत सरकार को रियल टाइम बेसिस पर मिल सकेगी। इस फैसले से स्विस बैंक में कालाधन रखने वालों की जानकारी सरकार तक लगातार पहुंच का रास्ता खुल जाएगा।

स्विट्जरलैंड को लगता है कि भारत के साथ जानकारियों के स्वत: साझीकरण का समझौता करने के लिए उसके आंकड़ा सुरक्षा और गोपनीयता कानून पर्याप्त हैं। उल्लेखनीय है कि इस समझौते के बाद भारत की पहुंच स्विस बैंकों में जमा कथित कालेधन की जानकारियों तक नियमित आधार पर हो जाएगी।

वैसे भी कालेधन का मुद्दा भारत में सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा है। लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि बहुत से भारतीयों ने अपना काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक-खातों में जमा कर रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इसे नरेंद्र मोदी ने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था लेकिन बाद में राजग सरकार बनने पर इस संदर्भ में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी। जिसको लेकर विपक्षी दल जब-तब केंद्र सरकार पर हमला करते रहते हैं।

स्विट्जरलैंड सरकार ने अपने राजकीय गजट में इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना में और तथ्य प्रकाशित किए हैं। सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ वित्तीय खातों की जानकारी का स्वत: साझाकरण करने के लिए समझौता कर रही है। उसने अन्य वित्तीय केंद्र लिंचेस्टाइन और बहमास का उदाहरण दिया है जो इसी तरह का समझौता करेंगे।