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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने फांसी पर ईयू की चिंता खारिज की

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इस्लामाबाद| पाकिस्तान सरकार ने मृत्युदंड पर यूरोपीय संघ (ईयू) की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्ला ने इस्लामाबाद में कहा, “सिर्फ ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया, जो जघन्य अपराधों में लिप्त थे।”

प्रवक्ता ने कहा कि मृत्युदंड देना पाकिस्तान का आंतरिक मामला है।

वेबसाइट डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, गुरुवार को ईयू ने पाकिस्तान में फांसी की सजा के बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और सरकार से मौत की सजा पर दोबारा रोक लगाने और अपने सभी अतंर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने को कहा था।

आधिकारिक रपटों के मुताबिक, पाकिस्तान ने पिछले छह महीनों में लगभग 150 अपराधियों को मृत्युदंड दिया है।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबानी हमले के बाद मौत की सजा से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया था। इस हमले में 140 से अधिक बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों की मौत हो गई थी।

मौत की सजा पर लगी रोक को 10 मार्च को पूरी तरह से हटा दिया गया था। पाकिस्तान में 8,500 अपराधियों को मौत की सजा दी जानी है।

 

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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