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अन्तर्राष्ट्रीय

चीन में वकीलों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नियमन जारी

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बीजिंग। चीन ने वकीलों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नियमन जारी किए हैं। ये नियम सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (एसपीसी), सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट (एसपीपी), सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, राज्य परिषद मंत्रालय और न्याय मंत्रालय ने जारी किए हैं। अधिनियम में कहा गया है कि संस्थाओं को वकीलों का सम्मान करना चाहिए, वकीलों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणालियों में सुधार करना चाहिए, वकीलों के जानने के अधिकारों, आवेदन का अधिकार, याचिका, बचाव पक्षों से मिलने के अन्य अधिकारों, फाइलों को पढ़ने, साक्ष्यों को जुटाने, बहस करने, सवाल उठाने और अन्य मामलों में उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

जेल प्रशासन को बचाव पक्ष के वकीलों को संदिग्धों और अभियुक्तों से मिलने देना चाहिए और नहीं मिलने देने की स्थिति में इसका कारण बताते हुए अगले 48 घंटों में इस मुलाकात की व्यवस्था करनी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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