गैजेट्स
ओप्पो देश में शुरू करेगी हैंडसेट एसेम्बली
नई दिल्ली | इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ओप्पो ने बुधवार को कहा कि इस साल अगस्त तक वह देश में स्मार्टफोन हैंडसेट विनिर्माण शुरू करना चाहती है। कंपनी के उपाध्यक्ष स्काई ली ने कहा, “इस साल दक्षिण एशिया के अपने विस्तार कार्यक्रम में भारत हमारी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है।”
कंपनी की ओर से जारी बयान में ली ने कहा, “भारत में स्मार्टफोन बाजार में चल रही तेजी से स्पष्ट है कि भारत में विस्तार और बिक्री बढ़ाने पर ध्यान देने का यह माकूल समय है और अगले पांच साल चीन की भांति ही भारतीय बाजार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “यह साल हमारे लिए विस्तार का साल होगा। हम इंडोनेशिया की तीन सबसे प्रमुख कंपनियों में हैं, जहां हमारी बाजार हिस्सेदारी 11 फीसदी से अधिक है। इसी तरह से हमारी बाजार हिस्सेदारी वियतनाम में 13 फीसदी और मलेशिया में करीब 11 फीसदी है। हम इस साल वैश्विक स्तर पर 1.5 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन बेचना चाहते हैं।”
उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में कारोबार करने वाली ओप्पो ने भारत में जनवरी 2014 में प्रवेश किया। ली ने कहा, “भारत के लक्षित ग्राहक वर्ग और विदेशी बाजार के लिए ओप्पो विश्व स्तरीय स्मार्टफोन विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित करेगी।” उन्होंने साथ ही कहा कि आउटलेटों की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा, “हमने इस साल भारत में करीब चार लाख फोन बेचे हैं और इस साल का लक्ष्य 15 लाख का है। ओप्पो इंडिया इस साल और अधिक आउटलेट खोलना चाहती है। अभी देश में हमारे 120 आउटलेट हैं और 2015 के आखिर तक 200 आउट खोलने का लक्ष्य है।”
गैजेट्स
केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
-
नेशनल3 days ago
सीएम केजरीवाल ने पत्नी संग कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में की पूजा, भगवंत मान भी रहे मौजूद
-
नेशनल3 days ago
कंधमाल से पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना- इस बार ये लोग 50 सीटों से नीचे सिमटने वाले हैं
-
नेशनल3 days ago
केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा- चुनाव जीते तो पहले योगी जी को निपटाएंगे, फिर अमित शाह को पीएम बनाएंगे
-
अन्तर्राष्ट्रीय3 days ago
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
-
उत्तर प्रदेश3 days ago
कन्नौज में बोले सीएम योगी- उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे
-
नेशनल2 days ago
तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में बम बनाने को एक कुटीर उद्योग बना दिया है : पीएम मोदी
-
नेशनल2 days ago
केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा
-
मनोरंजन2 days ago
आ गई ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज डेट, सनी देओल के साथ आयुष्मान खुराना भी आएंगे नजर