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सुप्रीम कोर्ट की सहारा प्रमुख को चेतावनी-पैसा नहीं आया तो जेल

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 15 जून तक पैसा नहीं आया तो कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल भेज देंगे। साथ ही एंबी वैली भी नीलाम कर देंगे।

कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने सहारा प्रमुख से पूछा कि क्या वे पैसा लौटाने को प्रतिबद्ध हैं? सहारा प्रमुख ने कहा कि वो पैसा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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सेबी ने कोर्ट को बताया कि सहारा को करीब 25 हजार करोड़ रुपये देने थे। इसमें से वह 12 हजार करोड़ रुपये जमा करा चुके हैं, जो ब्याज समेत 14 हजार करोड़ हो चुके हैं। अब भी 11 हजार 169 करोड़ रुपये बकाया हैं। सहारा की ओर से कहा गया कि वह पैसा लौटाना चाहते हैं।

एंबी वैली की नीलामी न की जाए क्योंकि उनके लिए यह एकमात्र आय का साधन है। इसका 40.40 फीसदी हिस्सा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है।

उल्लेखनीय है कि सहारा प्रमुख को जेल या बेल सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे। पिछली सुनवाई में यह कहते हुए कि ‘अब बहुत हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की एंबी वैली को नीलाम करने का फैसला किया था।

महाराष्ट्र के लोनावाला में करीब 8000 एकड़ क्षेत्र में फैली एंबी वैली की कीमत करीब 39 हजार करोड़ रुपये है। तय समय के भीतर सहारा समूह की ओर से 5012 करोड़ रुपये सेबी के खाते में जमा नहीं कर पाने के कारण अदालत ने यह निर्णय लिया था।

नेशनल

सिद्दारमैया के करीबी मंत्री का बयान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए

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बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के करीबी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का कानून तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है और उन्हें तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारने का कानून बना देना चाहिए।

कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और सिद्दारमैया मुख्यमंत्री हैं। जमीर अहमद ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को गोली मारने का कानून बनाने की मांग है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक के कृषि मंत्री ने भी इसी तरह की बात की थी।

पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से निपटने के लिए कानून की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय में भारत विरोधी नारे लगाने और गलत बोलने या फिर पाकिस्तान के समर्थन में वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट कानून लागू होना चाहिए।

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