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बिंगो टेक्नॉलजीज ने नया स्मार्टबैंड ‘बिंगो एम 2’ लांच किया
नई दिल्ली | देश की प्रमुख कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बिंगो टेक्नॉलजीज ने गुरुवार को भारतीय बाजार में एक नया स्मार्ट बैंड ‘बिंगो एम-2’ लांच किया। यह स्मार्ट बैंड एंड्रॉयड और ऐप्पल आईओएस डिवाइस से ब्लूटुथ 4.0 के साथ कनेक्ट हो सकता है। बिंगो एम-2 स्मार्ट बैंड में ओएलईडी टाइम डिस्प्ले, पैडोमीटर, कैलोरी मीटर, हार्ट रेट सेंसर, स्लीप मॉनिटर, सेडेंटरी रिमाइंडर, कॉलिंग फंक्शन, एसएमएस नोटिफिकेशन फीचर्स हैं।
इस डिवाइस को आईपी 67 का पंजीकरण प्राप्त है, क्योंकि यह 30 मीटर पानी में डूबे रहने पर भी खराब नहीं होती है इसमें एक 70 एमएएच क्षमता की बैटरी भी दी गई है, जो कंपनी के अनुसार, 300 घंटे तक काम कर सकती है।मात्र 6.9 ग्रा. भार वाला ये स्मार्टबैंड बेहद हल्का है, क्योंकि यह एबीएस प्लास्टिक और टीपीएस ईलास्टेमीटर से निर्मित है। यह स्मार्टबैंड पसीना, तेल और यूवी रेडिएशन से सुरक्षित है।
बिंगो टेक्नेलोजीज के विपणन प्रबंधक अभिनया सिंह ने बताया, “कम कीमत पर अच्छे उपकरण मुहैया कराने की हमारी नीति को ध्यान में रखते हुए हमने नया वाटरप्रूफ स्मार्टबैंड बिंगो एम-2 लांच किया है। ये स्मार्टबैंड शानदार विशेषताओं और आकर्षक लुक्स के साथ बहुत कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध है।” इस बिंगो एम 2 स्मार्ट बैंड की कीमत 999 रुपये रखी गई है और ये सभी बड़े ई-कॉमर्स वेबसाईट्स- अमेजन इंडिया, स्नैपडील, फ्लिप्कार्ट, शॉपक्लूस और पेटीएम पर उपलब्ध है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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