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साइबर सुरक्षा के लिए ईसेट ने लांच किया प्रीमियर लाइन वर्जन 10
दिल्ली | देश में ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर गेमिंग व एंटरटेनमेंट तक डिजिटाइजेशन का प्रयोग काफी बढ़ा है। ऐसे में ज्यादातर उपयोक्ताओं को सुरक्षा की चिंता रहती है। अब आईटी सुरक्षा कंपनी ईसेट ने इसी चिंता को दूर करते हुए होम यूजर के लिए सिक्योरिटीज सॉल्यूशंस के प्रीमियम लाइन वर्जन-10 को लांच किया है, ताकि लोग स्वयं को साइबर दुनिया में सुरक्षित रख सकें। साइबर दुनिया में काम करने वाले लोगों के लिए ईसेट स्मार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम और ईसेट इंटरनेट सिक्योरिटी उत्पाद पोर्टफोलियो में कई विशिष्ट खूबियां हैं।
इनमें बैंकिंग एवं पेमेंट प्रोटेक्शन, एंटी-स्पाइवेयर, एंटी-फिशिंग, एक्स्पलॉएट ब्लॉकर, एडवांस्ड पर्सनल फायरवाल और ईसेट लाइवग्रिड रेपुटेशन सिस्टम शामिल हैं। ईसेट स्मार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम को एनओडी-32 टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जोकि डिटेक्शन, स्पीड एवं यूजेबिलिटी के शानदार मिश्रण को पेशकश करती है। इसके अतिरिक्त, नये उत्पाद में आसान एवं सुरक्षित ऑथिंटिकेशन के लिए ईसेट पासवर्ड मैनेजर और सुविधाजनक एवं मजबूत एनक्रिप्शन के लिए ईसेट सिक्योर डेटा सहित कई अन्य खूबियां हैं।
ईसेट स्मार्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा, यूजर नए ईसेट इंटरनेट सिक्योरिटी का आनंद भी उठा सकेंगे। गेमर्स के लिए, ईसेट एनओडी-32 एंटीवायरस 10 बेहतरीन पसंद बना हुआ है और इसमें स्क्रिप्ट-आधारित हमलों से बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
ईसेट के एशिया पेसिफिक एवं जापान के लिए सेल्स एवं मार्केटिंग डायरेक्टर परविंदर वालिया ने कहा, “हमारे नए उपभोक्ता उत्पाद पोर्टफोलियो न सिर्फ मालवेयर खतरों से शानदार सुरक्षा देते हैं बल्कि ईसेट के ग्राहक अब अपनी फाइल्स, पासवर्ड, वेबकैम्स और यहां तक कि समूचे होम नेटवर्क को भी सुरक्षित रख सकते हैं।”
भारत में ईसेट उत्पाद के राष्ट्रीय वितरक साकरी आइटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रवि शंकर लक्ष्मण के ने कहा, “भारत में साइबर हमलों के मामले दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। इन हमलों को करने का ढंग भी काफी उन्नत हो गया है। ग्राहकों के लिए सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक हो गया है।”
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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