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कालेधन पर संसद में हंगामा
नई दिल्ली| संसद के शीतकालीन सत्र के पहले कार्यदिवस में लोकसभा में कालेधन का मामला छाया रहा। विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य अध्यक्ष की आसंदी के नजदीक पहुंच कर कालेधन को लेकर नारेबाजी करने लगे।
उनके साथ जनता दल (युनाइटेड), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य भी इस मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें कि काला धन वापस कब लाया जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जब इसके लिए राजी नहीं हुईं तो सदस्य ‘काला धन वापस लाओ’ लिखा काला छाता लेकर अध्यक्ष की आसंदी तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी।
सदन की कार्यवाही दोपहर में शुरू होने पर, कामकाज फिर बाधित हुआ। विपक्ष जहां नारेबाजी करता रहा, वहीं इसके साथ-साथ लोक महत्व के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सदन में पेश किया गया।
टीएमसी सदस्यों ने राज्यसभा में भी नारेबाजी की। कालेधन पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल के स्थगन की मांग को लेकर सभापति को नोटिस भी सौंपा गया।
इससे पहले, टीएमसी सदस्यों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें सपा, जद (यू) और राजद सदस्यों ने भी उनका साथ दिया।
टीएमसी के सुखेंदु शेखर ने कहा, “मोदी ने 100 दिन के अंदर काला धन लाने का वादा किया था, लगभग 200 दिन बीत चुके हैं, उन्हें अब जवाब देना चाहिए।”
इधर, जद (यू) के नेता के.सी.त्यागी ने कहा, “काला धन लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का मुख्य मुद्दा था, जिसके आधार पर वह चुनाव जीती है, लेकिन सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस संदर्भ में कुछ नहीं किया है। हम इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं।”
त्यागी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सभापति को नोटिस सौंपा।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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