अन्तर्राष्ट्रीय
अलीबाबा-यूकेटीआई के बीच समझौता
लंदन। चीन की अग्रणी ऑनलाइन एवं वाणिज्य कंपनी अलीबाबा ने ब्रिटेन की कंपनी यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट (यूकेटीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। अलीबाबा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इस समझौते का उद्देश्य ब्रिटेन की उद्यमियों को अलीबाबा के लोकप्रिय वाणिज्यिक कारोबारी ई-पोर्टल के जरिए अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मंच मुहैया कराना है।
इस एमओयू के तहत अलीबाबा चीन के थोक ई-बाजार ‘1688 डॉट कॉम’ में ब्रिटेन की कंपनियों को जोड़ेगी। इससे चीनी खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और वितरकों को ब्रिटेन सहित अन्य देशों में आपूर्तिकर्ताओं को ढूढ़ने में मदद मिलेगी। अलीबाबा का अनुमान है कि इससे ब्रिटेन की कंपनियों को प्रतिदिन 10 करोड़ से अधिक चीनी कारोबारियों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
अलीबाबा की ओर से जारी विज्ञप्ति में यूकेटीआई की मुख्य कार्यकारी कैथरीन के हवाले से कहा गया है,हम यूकेटीआई के ई-निर्यात कार्यक्रम के तहत अलीबाबा के साथ मिलकर काम करने को लेकर खुश है। इससे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ब्रिटेन के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “यह समझौता ब्रिटेन सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीति तहत उठाया गया एक अहम सकारात्मक कदम है, जिससे 10,000 से अधिक ब्रिटेन की कंपनियों को 2020 तक विदेश में अपने सामान और सेवाओं का निर्यात करने में मदद मिलेगी।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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