नई दिल्ली| कोयला मंत्रालय अगले यानी तीसरे चरण की नीलामी में शामिल करने के लिए 15-20 कोयला ब्लॉक का चुनाव कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवंटन रद्द किए गए सभी 204 ब्लॉकों की नीलामी की संपूर्ण समय सारणी नहीं दी जा सकती है। यह बात गुरुवार को कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कही। मंत्रालय को कोयला परियोजना मॉनीटरिंग पोर्टल (सीपीएमपी) लांच करने के बाद यहां गोयल ने संवाददाताओं से कहा, “15-20 कोयला ब्लॉकों की पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि इन ब्लॉकों से खनन जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा।” मंत्री ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि सभी 204 ब्लॉकों के लिए समय सारणी निश्चित की जा सकती है। मैं यह पूरा काम व्यवस्थित ढंग से करना चाहता हूं।” इसी महीने के शुरू में सरकार ने दो चरणों में 33 ब्लॉकों की नीलामी पूरी की है।मंगलवार को कोयला अध्यादेश के तहत सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों की बिजली इकाइयों को 37 तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक ब्लॉक का आवंटन किया। अध्यादेश को विधेयक रूप में संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

बाद में कोयला मंत्रालय की ओर से जारी हुए एक बयान में कहा गया कि सीपीएमपी का विकास उन कोयला संबंधी निवेश वाली परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए और उद्योग-सरकार तथा सरकार-सरकार संवाद में सुधार करने के लिए किया गया है। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि यह पोर्टल हर चीज को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है।