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नीतीश ने मोदी से मुलाकात की, बिहार के लिए मांगी आर्थिक मदद
नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपने राज्य की खराब स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी अपील की।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारी ने कहा कि यह ‘अनौपचारिक मुलाकात’ थी और दोनों नेता कुछ देर के लिए मिले। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की एक-दूसरे से पहली मुलाकात थी। पीएम से मिलने के बाद नीतीश ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बिहार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है इस कारण बिहार को केंद्र से मदद की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते उनके राज्य को 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा और वह चाहते हैं कि केंद्र इसकी भरपाई करे।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी को ‘प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार’ के रूप में प्रोन्नत किए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने विद्रोही रुख अख्तियार कर लिया और 17 वर्ष तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में बने रहने के बाद 2013 में उनकी पार्टी जनता दल-यूनाइटेड ने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने में जुट गए।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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