सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज के फैसले पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने करणी सेना और राजपूत संगठनों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें करणी सेना ने फिल्‍म में रानी पद्मिनी का अपमान किए जाने का तर्क दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करणी सेना आगबबूला हो गई है। वह कोर्ट के फैसले को हजम करने के मूड में नहीं दिख रही। नाखुश करणी सेना ने सिनेमाघरों को जला डालने की धमकी दे दी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर फिल्म दिखाई गई तो सिनेमा हॉल जला दिए जाएंगे, लोगों की जान जाएगी। जो कोई भी फिल्म देखने की सोच रहा है, वह पहले अपना बीमा जरूर करवा लें।

करणी सेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। हम सरकार से मांग करते हैं कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए नहीं तो सिनेमा हॉल जल जाएंगे।

फिल्म के रिलीज से राज्य में माहौल खराब होने की दलील पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्‍मा राज्यों का है। कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार का हवाला दिया है। साथ ही कहा कि जब यूपी सरकार हालात संभाल सकती है तो ये दोनों सरकारें क्‍यों नहीं।

‘श्री राजपूत करणी सेना’ ने मंगलवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को प्रतिबंधित करने की मांग खारिज करने से उन्हें निराशा हुई है। संगठन की चित्तौड़गढ़ इकाई के अध्यक्ष ने दावा किया कि ‘जौहर’ करने के लिए पंजीकरण करा चुकीं 1900 से भी ज्यादा महिलाएं तैयार बैठी हैं।

उधर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज करने का फैसला करने के बाद संगठन के अगुआ लोकेंद्र सिंह कल्वी ने कहा, “मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया है।” उन्होंने कहा, “अब हम जनता की अदालत में खड़े हैं और हमें विश्वास है कि फिल्म का पूर्ण बहिष्कार करने में वह हमारा समर्थन करेगी।” उन्होंने कहा कि वे मात्र इतना चाहते थे कि नौ इतिहासकारों को फिल्म दिखाई जाए। फिल्मकारों ने मात्र तीन इतिहासकारों को फिल्म दिखाई थी।