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नेशनल

CBI vs CBI: आलोक वर्मा के जवाब लीक होने पर भड़के चीफ जस्टिस, कह दी ये बड़ी बात

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई छुट्टी पर चल रहे सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर की जा रही है।

सुनवाई टलने से पहले कोर्ट में तीखी बहस भी देखने को मिली और चीफ जस्टिन रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा के सीलबंद लिफाफे की बातें सार्वजनिक होने पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कह दिया कि आपमें से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है।

मंगलवार की सुबह इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को कुछ दस्तावेज पढ़ने के लिए दिए इसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि जो जवाब आलोक वर्मा ने दिए हैं वो बाहर कैसे आए। जिसपर नरीमन ने कहा कि उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली कुछ सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा था कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट और उस पर आलोक वर्मा का जवाब सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा जाएगा। यानी कोर्ट ने इस मामले में बहुत की एहतियात बरतने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके आलोक वर्मा के जवाब का हवाला देते हुए मीडिया में रिपोर्ट छापी गई।

नेशनल

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान- 1 मार्च से बुजुर्गों को लगेगी वैक्सीन

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नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर बुधवार को भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 1 मार्च से 60 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने लगेगी साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 45 साल की उम्र के लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टीकाकरण के लिए सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। प्राइवेट सेंटर पर लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि सरकारी सेंटर्स पर यह वैक्सीन मुफ्त में लगवाई जा सकेगी।

उन्होंने कहा, ‘जो लोग प्राइवेट अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अस्पतालों और मैन्युफैक्चरर्स से बात करने के बाद आने वाले दो-तीन दिनों में प्राइवेट सेंटर पर लगने वाले पैसों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय फैसला ले लेगा।”

 

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