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सवर्णों को आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार का एक और मास्टरस्ट्रोक, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश!

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नई दिल्ली। सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद मोदी सरकार ने एक और मास्टरस्ट्रोक लगाया है। सवर्णों को आरक्षण लाभ देने के बाद केंद्र सरकार अब मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है।

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मिडिल क्लास के लोगों बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में बड़ी छूट दे सकती है।

इनकम टैक्स में छूट के साथ ही मोदी सरकार गरीब तबके को होम लोन में छूट देने के बारे में विचार कर रही है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र सरकार ये ऐलान आगामी अंतरिम बजट 2019 के जरिए कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा परिवर्तन करने का ऐलान कर सकते हैं।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार पेंशनधारकों के लिए अतिरिक्त टैक्स छूट के साथ-साथ होम लोन दर में कटौती का ऐलान कर सकती है।

गौरतलब है कि मोदी सरकार की यह योजना मिडिल क्लास और सवर्ण वोट को साधने का काम करेगी। कुछ आर्थिक जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री कई अहम उत्पादों की कस्टम ड्यूटी में कटौती करते हुए उपभोक्ता समेत कारोबारी को भी फायदा पहुंचाने का फैसला ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इस आशय वित्त मंत्रालय की तैयारी अंतिम चरणों में है।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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