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मोदी सरकार नए साल से पहले किसानों को देने जा रही बड़ी सौगात, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
नई दिल्ली। मोदी सरकार किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल, किसानों के बैंक खातों में जल्द ही केंद्र सरकार पैसे डालने वाली है। किसानों के खाते में यह राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आएगी। जानकारी के अनुसार सरकार किसानों के अकाउंट में 15 दिसंबर तक यह धनराशि केंद्र की ओर से डाली जा सकती है।
अब तक दिए 1.58 लाख करोड़ रूपए
केंद्र सरकार अब तक किसानों के 11.37 करोड़ रजिस्टर्ड बैंक खाते में 1.58 लाख करोड़ रूपए भेज चुकी है। बता दें कि किसानों को इस योजना के तहत कुल 6 हजार रूपए का सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। यह धनराशि किसानों के खाते में तीन बार में आती है। आसान भाषा में समझे तो किसानों को 2-2 हजार रूपए के रूप में यह राशि साल में तीन बार दी जाती है। पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आपका नाम लिस्ट में हो। कुछ आसान से स्टेप्स से आप जान सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं।
इन स्टेप्स से करें पता
- सबसे पहले पीएम किसान सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं
- Farmers Corner का विकल्प चुनें
- इसमें Beneficiaries List पर क्लिक करें
- इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला और गांव चुनें।
इन सभी सूचनाओं को भरने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं।
घर बैठें करें रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आप घर बैठे भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले उपर दिए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर Farmers corners का ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर FARMER REGISTRATION पर क्लिक करें। इसके बाद अपने बैंक खाते और आधार की डिटेल्स डालें। इन आसान स्टेप्स से आपका घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलता इस योजना का लाभ
पीएम किसान योजना का लाभ किसानों को तो मिलता है, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इनमें इंजीनियर्स, वकील, रिटायर्ड पेंशन पाने वाले कर्मचारी, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे लोगों के परिवार, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी आदि शामिल हैं।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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