देहरादून। आपदा के कार्यों में किस तरह से ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और अफसर मिल कर किस तरह से धन की बंदरबांट कर रहे हैं, इसका अंदाजा उत्तरकाशी के बडकोट के दो गांवों से लगा सकते हैं। इन गांवों में संपर्क मार्ग बनने थे मार्ग तो नहीं बने लेकिन कार्यदायी संस्था का भुगतान हो गया। इन कार्यों का भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ। यह खुलासा तब हुआ जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इसके बाद तहसीलदार ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किये हैं।

मामला बड़कोट तहसील के ग्राम सभा घुण्ड और नाल्ड बनाल में दो विकास योजनाओं का है। लाखों रुपये की इन योजनाओं पर काम हुआ ही नहीं और कार्यदायी संस्था को अधिकांश भुगतान बिना सत्यापन के कर दिया गया। नियमानुसार 30 प्रतिशत की शेष धनराशि के भुगतान होने से पहले योजना की गुणवत्ता एंव भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

ज्ञात हो कि 2013 में उत्तरकाशी जनपद में आपदा का कहर बरपा था। इसके बाद नदियों व गदेरों में बाढ़ आ गई थी, इसमें गांव के संपर्क मार्ग व छोटे पुल बह गये थे। आपदा मद में उत्तरकाशी जिले को करोड़ों रुपये मिले थे, लेकिन इस धन की बर्बादी हो रही है। बनाल पट्टी के घुण्ड गांव से आखोड़ी तोक बगीचे तक देवीय आपदा मद से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के नाम पर 2015-16 में पांच लाख 23 हजार की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसमें आधा एक किलोमीटर तक कार्य को पूर्ण दिखाया गया और कार्यदायी संस्था जिला पंचायत विभाग से चार लाख की धनराशि अवमुक्त भी करा ली। इतना ही नहीं ग्राम घुण्ड से ग्राम नाल्ड तक स्वीकृत पांच लाख 47 हजार की धनराशि से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत एवं पुर्न निर्माण पर घुण्ड की सीमा तक लगभग डेढ़ किलोमीटर कार्यदायी संस्था से ठेकेदार ने चार लाख की धनराशि अवमुक्त कर ली। और दोनों योजनाओं का शेष 30 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि का बड़कोट स्थानीय प्रशासन के गुणवत्ता एंव भौतिक सत्यापन के बाद भुगतान होना था। अब इस मामले के उजागर होने के बाद इसमें उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिये थे।