नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विस्तारित मानसून सत्र बुलाना चाहती है। इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश जारी है। नायडू ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इस विधेयक को पारित कराना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कहा, “हम सभी दलों से मिल रहे हैं और विस्तारित मानसून सत्र पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सहमति तक पहुंच जाएंगे।” नायडू ने सभी राजनैतिक दलों से “जनादेश का सम्मान करते हुए राष्ट्र हित में काम करने” की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि जनादेश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित में काम करें। अगर कोई पार्टी किसी विधेयक का विरोध करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है, उसे इसका अधिकार है। लेकिन, यह अलोकतांत्रिक है कि संसद की कार्यवाही में बाधा डाल कर राष्ट्रहित के लिए जरूरी विधेयकों को पेश न होने दिया जाए।”

उन्होंने कहा, “इस बात का महत्व विश्व के मौजूदा आर्थिक सूरतेहाल के मद्देनजर और भी बढ़ गया है।” संसद के मानसून सत्र का अवसान न कर उसे अनिश्चितकाल के स्थगित किया गया है। इससे यह संभावना बनी हुई है कि जीएसटी पारित कराने के लिए सत्र बुलाया जा सकता है।