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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, इमरान सरकार को बताया देश चलाने में असमर्थ

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान सरकार देश चलाने या फैसले लेने में असमर्थ है। पिछले दो महीनों से कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स की बैठक बुलाने में अपनी विफलता पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार को फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति ईसा ने कहा, “क्या जनगणना के परिणाम जारी करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? तीन प्रांतों में सरकार होने के बावजूद परिषद में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है? या तो सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है, या वह निर्णय लेने में असमर्थ है।”उन्होंने आगे पूछा कि सीसीआई रिपोर्ट को गोपनीय क्यों रखा गया था। अच्छे कर्मों को गुप्त रखा जाता है? तो यह सवाल उठाता है।”

न्यायाधीश ने पूछा कि क्या देश इस तरीके से चलेगा, देश को यह जानने की जरूरत है कि प्रांत और केंद्र क्या कर रहे हैं।दो सदस्यीय पीठ ने पंजाब स्थानीय सरकारी अध्यादेश के प्रचार पर भी रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है और एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी पंजाब विधानसभा को दरकिनार कर दिया गया।

 

 

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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