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जियो का नया धमाका, अब सिर्फ 19 रुपए में पाएं इंटरनेट-फ्री कॉलिंग और बहुत कुछ!
नई दिल्ली। साल 2015 में जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आने के बाद लगभग सभी कंपनियों घाटे में आ गई हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जियो के सस्ते डाटा प्लान। जहां एक ओर दूसरी कंपनियां हर महीने लोगों से वैलिडिटी के लिए पैसे वसूल कर रही हैं, वहीं जियो लगातार ग्राहकों के लिए सस्ते प्लान्स ला रही है।
आज हम आपको रिलायंस के 100 रुपए से भी कम के प्लान के बारे में बताने जारे हैं। जिससे आप कम दाम फ्री कॉलिंग, इंटरनेट और एसएमएस की सुविधा उठा सकते हैं।
19 रुपए का प्लान: अगर आपके पास भी जियो का सिम है तो आप 19 रुपए वाले प्लान से एक दिन के लिए इंटरनेट, कॉलिंग और मैसेज का लाभ उठा सकते हैं।
इसमें ग्राहकों को 0.15GB और किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। इसके अलावा इसमें ग्राहकों को 20 मैसेज भी फ्री मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की होती है।
52 रुपए का प्लान: इस प्लान में रोजाना 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। इतना ही नहीं इसमें जियो यूजर्स को 300 मैएसेज का लाभ मिलेगा। बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है।
98 रुपए का प्लान: इस प्लान में रोजाना 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। इतना ही नहीं इसमें जियो यूजर्स को 300 मैएसेज का लाभ मिलेगा। बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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