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जल्द आने जा रहा है Jio का बेहद सस्ता स्मार्टफोन, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश!
नई दिल्ली। स्मार्टफोन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है, यही वजह है कि ढ़ेरों स्मार्टफोन कंपनियां यहां हर रोज कोई न कोई फोन सस्ते दाम पर बाजार में उतार देती हैं।
बाजार में पहले से मौजूद ढेरों कंपनियों के बीच अब रिलायंस जियो भी स्मार्टफोन के मार्केट में कदम रखने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो फोन और जियो फोन 2 के बाद कंपनी जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है।
मिली जानकारी के मुताबिक इस स्मार्टफोन को जुलाई में AGM के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। BeetelBite न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए एक जियो के अधिकारी ने बताया कि कंपनी इस साल जुलाई में AGM के दौरान एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है।
इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि इस स्मार्टफोन में 5-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले होगा और ये एंड्रॉयड ओरियो (गो एडिशन) पर चलेगा। साथ ही ये स्मार्टफोन JioPhone 2 से भी महंगा होगा और इसकी कीमत $63 (लगभग 4,500 रुपये) के आसपास होगी।
फिलहाल जियो के नए स्मार्टफोन के चिपसेट की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें 2GB रैम और 64GB स्टोरेज दिया जा सकता है। साथ ही यहां मेमोरी कार्ड के लिए भी सपोर्ट दिया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहां फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा और फ्रंट में सेल्फी के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है।
JioPhone 3 अगर लॉन्च होता है तो इसका मुकाबला एंड्रॉयड गो बेस्ड Samsung Galaxy J2 Core (गो एडिशन) और भारत में जल्द लॉन्च होने वाले Redmi Go स्मार्टफोन से रहेगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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