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अन्तर्राष्ट्रीय

भारत की ईशा बहल बनीं 24 घंटे के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त

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ब्रिटेन ने नोएडा की रहने वाली ईशा बहल को दिल्ली में उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) बनने का मौका दिया है। ईशा को एक दिन के लिए दिल्ली स्थित दूतावास में हाई कमिश्नर बनाया गया है। ईशा नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की  छात्रा हैं। 11 अक्टूबर को होने वाले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन से जुड़ी एक प्रतियोगिता में इशा बहल का चयन हुआ था। सोमवार को ईशा को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन का राजदूत बनने का मौका दिया गया।

आपको बता दें, इस प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागियों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताना था कि लैंगिक समानता (जेंडर इक्वलिटी) उनके लिए क्या है। ब्रिटेश हाई कमिशन ने 18 से 23 साल के बीच की लड़कियों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। देशभर के 58 छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने वीडियो जमा किए थे।

इस मौके पर ईशा ने कहा कि उन्हें जो मौका मिला, वह बेहद खास है। एक दिन राजदूत बनकर उसने जाना कि भारत और ब्रिटेन के संबंध कितने गहरे हैं। ईशा ने चार्ज लेने के बाद सोमवार को कई काम किया। उन्होंने कई मीटिंग लीं और कुछ जगहों का दौरा भी किया।

ब्रिटिश हाई कमिश्नर डोमिनिक एस्क्विथ ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि हम यह प्रतियोगिता आयोजित करा सके और भारतीय युवतियों को उनके मुद्दों पर बात करने के लिए मंच दे सके।’

Image CopyRight : Google

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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