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राफेल डील पर फिर घिरी मोदी सरकार, कोर्ट में हलफनामा देकर कहा-गलती हो गई थी…

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नई दिल्ली। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में गलत तथ्य देकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीएसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोर्ट में यह कहा गया कि डील से संबंधित सारी जानकारी पीएसी के पास है लेकिन पीएसी के अध्यक्ष को यह बात पता ही नहीं है।

राहुल के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर कोर्ट पहुंचकर हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पीएसी वाली बात टाइपिंग मिसटेक थी।

हलफनामे में कहा गया है कि पहले सौंपे गए एफिडेविट में टाइपिंग में गलती हुई थी, जिसकी कोर्ट ने गलत व्याख्या की है। सरकार ने नए हलफनामे में साफ किया है कि सीएजी की रिपोर्ट अभी तक पीएसी ने नहीं देखी है।

आपको बता दें कि यह संशोधित हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन दाखिल किया गया है जिसकी कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को दे दी गई है।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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