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CM चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, 21 सितंबर तक पेशी के आदेश

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महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने आंध्रप्रदेश के मुख्‍यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत 15 अन्य के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 सितंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, साल 2010 में गोदावरी नदी की बाबली परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने के एक मामले में महाराष्ट्र की कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

गौरतलब है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में तब विपक्ष में रहे नायडू और अन्य को महाराष्ट्र में बाबली परियोजना के समीप विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुणे में जेल में डाल दिया गया था।

दरअसल, वे इस आधार पर परियोजना का विरोध कर रहे थे कि इससे निचले हिस्से में लोग प्रभावित होंगे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था लेकिन उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी।

कोर्ट द्वारा वॉरंट जारी किए जाने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता लंका दिनकर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी हुआ है। ऐसा लगता है कि इसमें नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की कोई साजिश है।

यहां बता दें कि चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि ‘बाबली परियोजना से निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।’

 

 

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‘राज्य सभा में BJP अल्पमत में है’ – केजरीवाल

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केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विरोध के बावजूद कृषि के तीन विधेयक पेश कर दिए हैं। इसके बाद इन बिलों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

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तीनों विधेयकों को लेकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘राज्य सभा में भाजपा अल्पमत में है।’

आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने 18 सितंबर को भी ट्वीट कर सभी ग़ैर भाजपा पार्टियों से विनती कि थी कि वो राज्यसभा में एकजुट होकर इन विधेयकों का विरोध करें।

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