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रामजन्मभूमि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पहल का केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत
नई दिल्ली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद विवाद प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को की गयी टिप्पणी का केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री पी पी चौधरी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कदम स्वागत के लायक है| यह मसला कोर्ट के बाहर भी सुलझाया जा सकता है।
दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने न्यायालय की अयोध्या मुद्दे पर की गयी पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि सभी भारतीयों की हिस्सेदारी के साथ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर संवेदनशील मुद्दा है और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर विवाद का हल आपसी सहमति से हो। इससे पूर्व गृह मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा है कि यह न्यायालय का एक सराहनीय कदम है|
भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा है कि बातचीत के जरिए हल निकालने का समय अब बीत चुका है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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