लखनऊ। उत्तर प्रदेश के भूतत्व और खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। उनके खिलाफ अवैध खनन को संरक्षण और इसके जरिए अर्जित अवैध संपत्ति मामले में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा के समक्ष शुक्रवार को सबूत पेश किए गए। सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी तय की गई है। खनन मंत्री के खिलाफ शिकायत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त मल्होत्रा को पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों के कई स्थानों में हो रहे भारी अवैध खनन को अलग-अलग चिह्न्ति कर बताया। साथ ही विभिन्न प्रकार के वाहनों से की जा रही अवैध वसूली की दर और वसूली के तरीके की भी जानकारी दी।

अपनी शिकायत की पुष्टि के लिए लोकायुक्त को दिए गए साक्ष्य में डॉ. नूतन ने बताया कि वर्ष 2013 में 26 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार को पत्र द्वारा सूचित किया था कि बिना पट्टा के ही पुलिस और खनन विभाग की मदद से नदी किनारे अवैध खनन हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

इसी तरह जुलाई 2013 में डीएम गोंडा रोशन जैकब द्वारा नवाबगंज तथा तरबगंज तहसील में एसडीएम और तहसीलदार द्वारा अवैध खनन कराने के पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने के बारे में बताया।

शिकायतकर्ता ने परिवाद दायर करने के ठीक अगले दिन सोनभद्र के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जारी प्रेस नोट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जिले में अवैध खनन करने वालों की खैर नहीं है। साथ ही मंत्री प्रजापति द्वारा 65 वर्षीया शिव देवी की अमेठी स्थित जमीन की बाउंड्री तोड़ने के साक्ष्य देते हुए एमजीए कोलोनाइजर के डायरेक्टर के रूप में ग्राम हरिहरपुर में अवैध प्लाटिंग के अभिलेख प्रस्तुत किए।

शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से पूरे प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के संबंध में गोपनीय या सार्वजनिक सूचना देने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की गुजारिश की। लोकायुक्त ने इस मामले और सबूत पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए मामले की अगली तारीख 19 जनवरी तय की है।