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आचार समिति ने राज्यसभा से माल्या के निष्कासन का सुझाव दिया
नई दिल्ली| शराब कारोबारी और राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य विजय माल्या का त्यागपत्र सभापति हामिद अंसारी द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद सदन की आचार समिति ने माल्या को तत्काल प्रभाव से सदन से बर्खास्त किए जाने का सुझाव दिया है। समिति ने अपने सुझाव में कहा, “माल्या के त्यागपत्र सहित समग्र मामले पर विचार करने के बाद तीन मई 2016 की बैठक में आचार समिति ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि सदन को तत्काल प्रभाव से विजय माल्या को बर्खास्त करने के लिए सुझाव दिया जाएगा।”
समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बुधवार को समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है, “सख्त कार्रवाई करने से आम लोगों में यह संदेश जाएगा कि संसद इस महान संस्था की गरिमा और सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने बुरे सदस्य के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।” समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव को स्वीकार करने या न करने का फैसला अब सदन को लेना है। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य माल्या का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। सदन में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। जांच के लिए उपस्थित नहीं होने पर केंद्र सरकार ने माल्या का कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इससे माल्या को ब्रिटेन से लाने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। माना जा रहा है कि वह अभी ब्रिटेन में हैं।माल्या ने मंगलवार को अंसारी को अपना त्यागपत्र भेजा था।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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