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सैमसंग ने पेश की गैलेक्सी एस6, एस6 एज
नई दिल्ली | सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोमवार को भारत में 4जी क्षमता वाले हैंडसेट गैलेक्सी एस6 और गैलेक्सी एस6 एज लांच किए। दोनों किस्म के हैंडसेट 10 अप्रैल से बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। गैलेक्सी एस6 की कीमत 49,900 रुपये (32 जीबी), 55,900 रुपये (64 जीबी), 61,900 (128 जीबी) रखी गई है। गैलेक्सी एस6 एज की कीमत 58,900 रुपये (32 जीबी), 64,900 रुपये (64 जीबी) और 70,900 रुपये (128 जीबी) रखी गई है।
सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष एचसी होंग ने कहा कि एस6 श्रेणी में शामिल कई खूबियों का विकास भारतीय अनुसंधान एवं विकास दल ने किया है। उन्होंने कहा, “भारत उन 20 देशों में शामिल है, जिनका चुनाव गैलेक्सी एस6 और गैलेक्सी एस6 एज के प्रथम चरण की लांचिंग के लिए किया गया है। उसके अनुरूप ही इन्हें दुनिया का सबसे आधुनिक स्मार्टफोन बनाने के लिए भारतीय अनुसंधान एवं विकास दल के मूल्यवान योगदान को शामिल किया गया है।” सैंमसंग के देश में तीन आरएंडडी केंद्र हैं और उनमें 10 हजार से अधिक कर्मचारी हैं।
सैमसंग इंडिया के विपणन, मोबाइल एवं आईटी खंड के उपाध्यक्ष असीम वारसी ने कहा कि दोनों ही प्रकार के हैंडसेटों की प्री बुकिंग सोमवार 23 मार्च से शुरू हो रही है। गैलेक्सी एस6 के डिस्प्ले का आकार 2.1 इंच है। इसमें पीछे वाला कैमरा 16 मेगापिक्सल का और आगे वाला सेल्फी कैमरा पांच मेगापिक्सेल का है। यह एंड्रायड 5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। गैलेक्सी एस6 एज में भी ये सभी खूबियां हैं, हालांकि बैटरी और डिस्प्ले थोड़ा बेहतर है। कंपनी ने इसे डुअल कव्र्ड स्क्रीन वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन बताया।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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