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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की AIPMT की परीक्षा, चार हफ्ते में दोबारा होगा आयोजन

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में वर्ष 2015-16 की ऑल इंडिया प्री-मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (एआईपीएमटी) रद्द कर दी है। ऐसा प्रश्न-पत्रों के लीक होने और इनके जवाब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से देश के 10 राज्यों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बांटे जाने का मामला सामने आने के बाद किया गया है।

कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई गई थी। न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने एआईपीएमटी रद्द करते हुए चार सप्ताह के अंदर परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सभी संस्थानों को मेडिकल के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया के लिए एआईपीएमटी की परीक्षा पुन: आयोजित करने में सहयोग करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह फैसला उस जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया, जो एआईपीएमटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा पुन: आयोजित करने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसा न होने से परीक्षा की साख घटी है। न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एआईपीएमटी रद्द न किए जाने का अनुरोध किया गया था। सीबीएसई ने हवाला दिया था कि इससे 6.30 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे और दाखिले की प्रक्रिया में विलंब होगा।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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