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सुपर किंग्स, रॉयल्स आईपीएल से 2 साल के लिए बाहर, मयप्पन-कुंद्रा का भी खेल खत्म

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नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की दो फ्रेंचाइजी टीमों-चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स को मंगलवार को लीग से दो साल के लिए निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही सट्टेबाजी के दोषी पाए गए इन फ्रेंचाइजी टीमों से जुड़े दो प्रमुख अधिकारियों-सीएसकेके गुरुनाथ मयप्पन और रॉयल्स के राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईपीएल के छठे संस्करण (2013) से जुड़े सट्टेबाजी व मैच फिक्सिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा समिति ने मंगलवार को यह सनसनीखेज फैसला सुनाया।मयप्पन सीएसके के पूर्व टीम अधिकारी हैं और कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स टीम के पूर्व सहमालिक हैं।

समिति ने कहा कि कुंद्रा और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन के खिलाफ सुनाई गई सजा तत्काल प्रभाव से मान्य मानी जाएगी। इस फैसले के बाद मयप्पन और कुंद्रा अब आजीवन बीसीसीआई से जुड़ी किसी भी क्रिकेट गतिविधि में शरीक नहीं हो सकेंगे। कुंद्रा मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के व्यवसायी हैं। साथ ही समिति ने दोनों पर क्रिकेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में पांच साल तक शामिल नहीं होने का भी प्रतिबंध लगाया। समिति ने यह भी कहा कि इन दो फ्रेंचाइजी टीमों से जुड़े खिलाड़ी आईपीएल के आने वाले संस्करणों के लिए अपनी मनमर्जी से किसी भी टीम के साथ करार कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों मयप्पन और कुंद्रा तथा उनकी फ्रेंचाइजियों के लिए सजा निर्धारित करने के लिए 22 जनवरी को पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोढ़ा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भान और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. रवींद्रन वाली एक समिति गठित की थी। आईपीएल सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं चेन्नई सुपर किंग्स के स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया सीमेंट्स के मालिक श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और कुंद्रा को सट्टेबाजी में संलिप्तता को दोषी करार दिया था।

लोढ़ा समिति ने अपने फैसले में कहा कि मयप्पन और कुंद्रा की गतिविधियों से क्रिकेट शर्मसार हुआ है। दोनों अपनी-अपनी टीमों के जिम्मेदार अधिकारी थे और इस हैसियत से उनकी जिम्मेदारी क्रिकेट की गरिमा को बनाए रखना था और अगर उनके पास सट्टेबाजी से जुड़ी कोई जानकारी थी तो उन्हें इसे बीसीसीआई को बताना था लेकिन दोनों ने ऐसा न करते हुए खुद को इस दलदल में शामिल किया, जो किसी भी लिहाज से मान्य नहीं है। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि आईपीएल सीओओ सुंदर रमन, जो कि इस मामले में आरोपी हैं, को अभी इस जांच में शामिल नहीं किया गया है और उनके सम्बंध में जांच की प्रक्रिया अभी जारी है।

समिति ने कहा कि बीसीसीआई की गतिविधि के सुचारू संचालन के लिए गाइडलाइन बनाने की जो जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायलय द्वारा उसे दी गई थी, उसे वह आने वाले समय में तैयार कर लेगी। समिति के इस फैसले के बाद अब आईपीएल-9 में खेलने के लिए सिर्फ छह टीमें रह जाएंगी। महेंद्र सिंह धौनी के नेतृत्व वाली सीएसके टीम ने दो बार आईपीएल खिताब जीता है जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब जीता था।

न्यायमूर्ति लोढ़ा ने फैसले के बाद कहा, “मैं समझता हूं कि हमारा फैसला इस खेल की गरिमा बनाए रखने में मददगार होगा।” इसके साथ ही लोढ़ा ने समिति के फैसले से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये दस्तावेज आधिकारिक हो गए। इस बीच, इस मामले की शुरुआती जांच करने वाली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मुद्गल समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल ने लोढ़ा समिति के फैसले को उचित और न्यायसंगत करार दिया। मुद्गल ने ही अपनी रिपोर्ट में मयप्पन और कुंद्रा को सट्टेबाजी का दोषी बताया था।

लोढ़ा समिति का फैसला आने के बाद मुदगल ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान कहा, “यह कड़ी सजा है। यह उचित है। इससे क्रिकेट को पाक-साफ बनाने में मदद मिलेगी और इसका फायदा लम्बे समय तक दिखेगा। इस फैसले के बाद क्रिकेट पर लोगों का विश्वास फिर से बहाल होगा।”

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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