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समुद्र में उतरा स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम
मुंबई। भारतीय नौसेना ने अपने नए व अब तक के सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोत ‘विशाखापट्टनम’ का सोमवार को एक समारोह के तहत जलावतरण किया, जो परमाणु, जैविक व रासायनिक हमलों के हालात में भी काम करने में सक्षम है। नौसेना प्रमुख सीके धवन की पत्नी मीनू धवन ने नौसेना, रक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों और असैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस युद्धपोत का जलावतरण किया।
कोलकाता क्लास पी-15बी परियोजना के तहत 163 मीटर लंबा व 7,300 टन वजनी यह पोत स्वदेश निर्मित है और भारतीय नौसेना की ताकत में उल्लेखनीय इजाफा करेगा। यह साल 2018 में भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक, कोलकाता श्रेणी के पास पूर्ण वातावरण नियंत्रण प्रणाली (टीएसी) नहीं थी, जबकि विशाखापत्तनम में यह मौजूद है। टीएसी प्रणाली किसी भी तरह के परमाणु, रासायनिक या जैविक हमले के माहौल में अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में सक्षम है।
विशाखापत्तनम कई स्वदेशी हथियार प्रणाली से सुसज्जित है और इसमें एक इजरायली मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट राडार (एमएफ-एसटीएआर) लगा है, जो सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली बराक 8 श्रेणी की 32 मिसाइलों को निशाने की समस्त सूचनाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा, विशाखापत्तनम आठ ब्रह्मोस मिसाइल, 127 मिलीमीटर की एक बंदूक, 30 मिलीमीटर की चार रैपिड फायर बंदूकों से सुसज्जित है। यह 30 नॉट्स से अधिक रफ्तार से चल सकता है।
इस पोत में 250 नाविक, 50 अधिकारी आ सकते हैं। यह भारतीय नौसेना के डायरेक्टॉरेट ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। विशाखापत्तनम का निर्माण मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो युद्ध पोत बनाने वाली भारत की महत्वपूर्ण गोदी है। यहां चार अन्य युद्ध पोत तथा छह पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है।
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सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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