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अन्तर्राष्ट्रीय

सना संकटग्रस्त विरासत स्थल घोषित : यूनेस्को

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बर्लिन| संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने यमन के ‘ओल्ड सिटी ऑफ सना’ को संकटग्रस्त विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। यमन में हौती विद्रोहियों और सरकार समर्थित सुरक्षाबलों के बीच संघर्ष के कारण यहां भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए यूनेस्को ने यह कदम उठाया है। जर्मनी के बॉन शहर में गुरुवार को विश्व विरासत समिति के 39वें सत्र में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही यमन के ‘ओल्ड वाल्ड सिटी ऑफ शिबम’ और इराकी शहर हत्रा को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

समिति ने सना शहर की इस दुर्दशा के प्रति अपनी चिंता जताई। ‘ओल्ड सिटी ऑफ सना’ में 103 मस्जिदें, 14 सार्वजनिक स्नानघर, 11वीं सदी से पूर्व निर्मित 6,000 आवासीय इमारत हैं, जो 11वीं सदी से भी पहले बनाए गए थे। इस शहर को 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।

यमन में जारी संघर्ष की वजह से ‘ओल्ड वाल्ड सिटी ऑफ शिबम’ शहर को भी संकटग्रस्त विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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