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ये कम्पनी दे रही हैं 145 रुपए में 14GB 4G डेटा
नई दिल्ली | आज कल टेलीकॉम कंपनियों के बीच सस्ते डेटा प्लान देने की होड़ लगी हुई है। कंपनियां एक से एक ऑफर्स पेश कर रही हैं। हाल ही में बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में एक एयरटेल ने दो नए धमाकेदार प्लान पेश किए हैं।
पहला प्लान 145 और दूसरा 349 रुपए का है। कंपनी इन दोनों प्लान में एक महीने के लिए 14GB तक 3G/4G डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉल का ऑफर दे रही है।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, 145 रुपए वाले पैक में यूजर्स एयरटेल टू एयरटेल अनलिमिटेड वॉयस कॉल कर सकेंगे। वहीं 349 रुपए वाले पैक से किसी भी नेटवर्क पर अनिलिमिटेड कॉल की जा सकेगी। अपने लेटेस्ट प्लान के साथ कंपनी अपने पुराने ग्राहक जो लगभग इतना ही डेटा उपयोग करते हैं उन्हें 70-80% का डिस्काउंट भी देगी।
इसके पहले 16GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉल के लिए एयरटेल में 1199 रुपए का रीचार्ज कराना पड़ता था। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपना प्राइम ऑफर लॉन्च किया है जो एक मार्च से लागू होने जा रहा है। जियो इस ऑफर के तहत 303 रुपए में 30GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉल देगी।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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