बिजनेस
मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, मिलता रहेगा सस्ता कर्ज
नई दिल्ली। कई राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बुधवार को अल्पकालिक कृषि ऋण के ब्याज पर दी जा रही पांच फीसदी सब्सिडी को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने इस वास्ते 20,339 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। इसका अर्थ यह है कि किसानों को इस साल भी सस्ता कर्ज मिलता रहेगा।
एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना (आईएसएस) को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को एक साल तक के लिए तीन लाख रुपये के कृषि ऋण पर चार फीसदी ब्याज का भुगतान करना पड़े।”
बयान में कहा गया है, “केंद्र इस प्रकार के कृषि ऋणों पर पांच फीसदी सालाना ब्याज की आर्थिक सहायता करेगा, जिससे किसानों को केवल चार फीसदी ब्याज चुकाना होगा। अगर किसान समय पर अपने ऋण का भुगतान करने में समर्थ नहीं होते हैं तो उन्हें पांच फीसदी ब्याज सहायता की जगह केवल दो फीसदी ब्याज सहायता ही मिलेगी।”
संकट से जूझ रहे किसान खासतौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में छह किसान मारे गए थे, जबकि बुधवार को दो किसानों ने आत्महत्या कर ली थी।
यह योजना साल 2006-07 से ही चल रही है।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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