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बीएसएनएल पर अवैध भुगतान का आरोप, सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा एक ठेकेदार को अवैध भुगतान किए जाने के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।
याचिका में कहा गया है कि कथित तौर पर इस अवैध भुगतान से सरकारी खजाने को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है और इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
‘टेलीकॉम वॉचडॉग’ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में सीबीआई को 11 मार्च, 2016 को दर्ज की गई शिकायत की जांच का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने निविदा दस्तावेजों के एक अनुच्छेद में फेरबदल करके अपने ठेकेदार को अवैध भुगतान किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया कि बीएसएनएल के अधिकारियों और एक चीनी ठेकेदार के बीच अपराधिक सांठगांठ है, जिसका कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है।
याचिका में कहा गया है कि बीएसएनएल के अधिकारियों ने चीनी कंपनी के साथ साठगांठ करते हुए निविदा दस्तावेज में एक ऐसा अनुच्छेद जोड़ दिया जिसका पहले अस्तित्व नहीं था, ताकि कंपनी को करीब 1,000 करोड़ रुपए का अनुचित भुगतान किया जा सके।
याचिका में कहा गया, “बीसीएनएल वित्तीय संकट से ग्रस्त कंपनी है, जिसे साल दर साल नुकसान हो रहा है और उसके अधिकारी कंपनी के ट्रस्टी होने के नाते उसके राजस्व की रक्षा करने के स्थान पर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा के नियमों में फेरबदल करके इसे लूटने में लगे हैं।”
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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